अन्न व औषधी द्रव्ये हे खाते सामान्यजनांच्या जीवनाशी निगडीत असून त्यांना अन्न आणि औषधे या दोन्ही वस्तू भेसळमुक्त मिळणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी राज्य शासन अन्न भेसळ औषधी द्रव्ये व सौदर्य प्रसाधनाच्या कायद्याची कडकपणे अंमलबजावणी करणार आहे. या खात्याच्या माध्यमातून अन्न व औषधाची गुणवत्ता राखण्याचे काम प्रशासनातील अधिकारी प्रभावीपणे करत आहेत. याविषयी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री मनोहर नाईक यांनी `महान्यूज'या राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या `पोर्टल’ला दिलेली माहिती :
अन्न निरीक्षक लोकांना अन्न देणार्‍या आस्थापनांची नियमितपणे तपासणी करून तेथील अन्न पदार्थांचे नमुने परिक्षणासाठी पाठवितात. अन्न विषबाधा प्रकरणांचीही या विभागामार्फतच चौकशी करण्यात येते कोणताही विनापरवाना अन्न उद्योग घटक तसेच भेसळयुक्त पदार्थ शोधून कामे आदी कामेही या विभागाला करावी लागतात मग जनसामान्यांशी निगडीत दूध भेसळ असो किंवा अन्न भेसळ असो ती नियंत्रित आणण्यासाठी अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळे भेसळखोरांमध्ये जरब निर्माण झाली आहे असे मला वाटते.
महाराष्ट्राच्या विविध न्यायालयात या कायद्यांतर्गत दहा हजारांच्यावर खटले प्रलंबित असून त्याचा लवकरच निपटारा करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे खात्याचा पाठपुरावा चालू आहे. ऍलोपॅथीक, आयुर्वेदीक, होमीओपाथी आणि युनानी आदी औषधांची आणि सौदर्य प्रसाधनाची गुणवत्ता तपासण्याचे कामही अन्न निरिक्षक करीत असतात. औषधाचे नमुने विश्लेषणासाठी घेऊन त्यांची चाचणी करण्यासाठी ते प्रयोगशाळेत पाठवून त्याची नियमितपणे अंमलबजावणी केली जाते. गेल्या चार वर्षात सुमारे २७ हजार १३८ नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. त्यातील २६३५ नमुने अप्रमाणित म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत, तर २०२८ प्रकरणामध्ये कारवाई करण्यात आली ६०७ प्रकरणी न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत.
माझ्या विभागाचा गुप्तवार्ता विभागही सातत्याने पाळत ठेवून भेसळयुक्त अन्न, तेल व सौंदर्य प्रसाधने या उद्योगावर लक्ष ठेवून असतो. या विभागाने गेल्या चार वर्षात ६९ धाडी टाकून २ कोटी ३८ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. माझ्या नियंत्रणाखालील हा विभाग यापुढेही अत्यंत दक्ष राहून जनतेला शुद्ध अन्नधान्य, तेल, सौंदर्यप्रसाधने मिळतील यासाठी सतत प्रयत्नशील राहील अशी मी ग्वाही देतो.
(‘महान्यूज’च्या सौजन्याने....)