मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्थानकाजवळ गेल्या मंगळवारी संध्याकाळी अचानक गर्दी जमली आणि अगोदरच करोनाच्या उद्रेकाच्या भयात भरडलेला सामान्य मुंबईकर चिंताग्रस्त झाला. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने आखून दिलेल्या सोशल डिस्टन्सिंगच्या लक्ष्मणरेषेचे काही मिनिटांतच पुरते उल्लंघन झाल्याने पुढे काय वाढून ठेवले आहे या चिंतने सरकारी यंत्रणांची झोप उडाली. करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी व्यक्तीव्यक्तीमधील अंतराची मर्यादा पाळणे हाच एकमेव उपाय सध्या हातात असताना, अचानक अनावर गर्दी अवतरते तेव्हा सोशल डिन्स्टन्सिंगचे बारा वाजणार हे स्पष्टच आहे. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाला मुंबईसारख्या महानगरात गेल्या काही दिवसांपासून लोकांनी पाने पुसल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या. शहर आणि उपनगरांतील ज्या भागांत या आजाराचा मोठा फैलाव झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तेथील लोकसंख्या आणि राहणीमानाची स्थिती पाहता, हा नियम धाब्यावर बसणार हे स्पष्टच होते. धारावीसारख्या परिसरात, जेथे दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या झोपड्यांमध्ये दाटीवाटीनेच माणसे कशीबशी छपराखाली स्वतःस कोंबून घेतात, तेथे हा नियम धाब्यावर बसविल्याखेरीज राहणेच अशक्य होणार हे वास्तव आहे. २४० हेक्टरवर वसलेल्या दाटीवाटीने या वस्तीच्या जनजीवनाची घडी या साथीने विस्कटून गेली आहे. श्रमणाऱ्या हातांनी दिवस उजाडला की घराबाहेर पडायचे तेव्हा त्या झोपडीतील इतर माणसांना दीर्घ श्वास घेता येईल, हा येथील जगण्याचा अलिखित नियम असल्याने, दिवसाच्या काळात झोपडीच्या छपराखाली वावरणाऱ्यांची संख्या आपोआपच कमी होत असते. निवाऱ्याची जागादेखील आळीपाळीने वाटून घेतली तरच कधीतरी कुणा एखाद्यास जमिनीवर पाठ टेकविण्याची संधी मिळावी अशा परिस्थितीत ज्या महानगरात असंख्य लोक जगतात, तेथे सर्वांना घरातच राहण्याची वेळ आल्यास एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर राखण्याचा नियम पाळणे केवळ अशक्य आहे. धारावीसारख्या दाट वस्तीतील हेच वास्तव असल्याने, करोना संकटातही घराबाहेर वावरणे ही अनेकांची अपरिहार्यता ठरली आहे. सोशल डिस्टन्सिंगला हरताळ फासण्याच्या या अपरिहार्यतेकडे मानवतेच्या दृष्टीने पाहिले, तर मुंबईबाहेर जाण्यासाठी झालेली धडपड ही एका अर्थाने मरणापासून पळ काढण्यासाठी, केवळ जगण्यासाठी केलेली केविलवाणी धडपड होती, असेही म्हणता येईल.
महाराष्ट्रात धारावी हे एकच अशा केविलवाण्या जिण्याचे केंद्र नाही. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार, झोपडपट्ट्यांची आणि झोपडीवासींची लोकसंख्यावाढ दयनीय आहे. महाराष्ट्रातील १८९ शहरांना झोपडपट्ट्यांनी वेढले असून एक कोटी १८ लाख ४८ हजार लोकसंख्या अशा दाटीवाटीच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. देशातील अडीच हजारांहून अधिक शहरांमधील झोपडपट्टीवासीयांची एकूण लोकसंख्या साडेसहा कोटींच्या घरात आहे. ही आकडेवारी पाहता, देशभरातील झोपडीवासींपैकी तब्बल १६ टक्क्यांहून अधिक झोपडीवासी एकट्या महाराष्ट्रातील १८९ शहरांत राहतात, आणि त्यापैकी मोठी लोकसंख्या एकट्या मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये एकवटलेली आहे. २०११ च्या जनगणना नोंदींनुसार, देशातील महानगरपालिका क्षेत्रांतील शहरांची लोकसंख्या ११ कोटी ६५ लाख ५८ हजार ७४५ एवढी असल्याचे २०११ च्या जनगणनेनुसार दिसते. त्यापैकी दोन कोटी ५० लाख ९९ हजार ५७६ एवढी लोकसंख्या झोपड्यांमध्ये राहते. मुंबई महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या एक कोटी २४ लाख ४२ हजार ३७३ एवढी आहे, आणि त्यापैकी सुमारे ४२ टक्के, म्हणजे ५२ लाख सहा हजार ४७३ एवढी लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये एकवटली आहे.
झोपडपट्ट्यांचा आकुंचित परिसर आणि त्यामध्ये दाटीवाटीने वसलेल्या वस्त्या पाहिल्या, तर लोकसंख्येच्या घनतेचा मुद्दा किती गंभीर आहे हे ध्यानात येते. एका पाहणीनुसार, मुंबईच्या एक चौरस किलोमीटरच्या, म्हणजे, दहा लाख चौरस मीटरच्या परिसरात २० हजार ६२४ माणसे राहतात. नॅशनल सॅम्पल सर्वेनुसार, झोपडपट्ट्यांतील पन्नास टक्के कुटुंबांकडे केवळ एक लहानशी खोली असते. मुंबईतील प्रत्येक चार जणांपैकी एक माणूस झोपडीवासीय आहे, असे म्हणतात. धारावीसारख्या परिसरात लहानलहान घरांमध्ये २० हजारांहून अधिक वेगवेगळे लघुउद्योग चालतात. एक चौरस किलोमीटर क्षेत्रात जवळपास ७० हजार माणसांना दाटीवाटीने रहावे लागते. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, येथे शंभरदीडशे चौरस फुटाच्या एका झोपडीत सरासरी सहाजण राहातात. तर वरळीच्या कोळीवाड्यातील लोकवस्तीची घनता एक चौरस किलोमीटरमागे सुमारे ९२ हजार एवढी आहे. अशा घनदाट वस्तीत शारीरीक अंतराची मर्यादा राखणे केवळ अशक्य असते, हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही.
केवळ दाटीवाटीने राहण्यापुरतीच झोपडपट्ट्यांची समस्या मर्यादित नाही. या परिसरांत आरोग्यास पोषक अशा नागरी सुविधांचीही वानवाच दिसते. अगोदरच अपुऱ्या, अस्वच्छ असलेल्या प्रत्येक एका सार्वजनिक शौचालयमागे रोज सुमारे दीड हजार रहिवासी असा वापर होतो. तेथील पाण्यामुळे पसरणारी अस्वच्छता, घराघरांत चालणाऱ्या उद्योगांमुळे जागोजागी साचणारे कचऱ्याचे ढिगारे, इतस्ततः फिरणारी मोकाट जनावरे, गळक्या जलवाहिन्यांमुळे मिळणारे दूषित पिण्याचे पाणी, अशी अनेक कारणे मुळातच रोगराईस निमंत्रण देत असल्याने, साथीच्या कोणत्याही आजाराचे पहिले आक्रमण अशाच परिसरांवर होत असते.
गेल्या दोन दशकांत मुंबईची लोकसंख्या भरमसाठ वेगाने वाढत गेली. मात्र, मुंबईच्या भौगोलिक क्षेत्रास मर्यादा असल्याने, या वाढत्या लोकसंख्येस सामावून घेण्याच्या क्षमतेवर सहाजिकच मर्यादा येतात. त्यामुळे नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण पडतो. एका बाजूला मर्यादित भूक्षेत्रावरील वाढत्या लोकसंख्येच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उभ्या विकासाची कास धरली गेली. कमीत कमी क्षेत्रावर उत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या, तरी नागरी सुविधांवरील ताण वाढतच होता. दुसरीकडे, झोपडपट्ट्या कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना पूर्ण असफल ठरून झोपडपट्यांच्या जागी इमारती उभ्या राहिल्यानंतर नव्या झोपडपट्ट्या जागोजागी अस्तित्वात येत असल्याने लोकसंख्येचा विस्फोट अटळच ठरत होता. हा वेग रोखला नाही, तर येत्या दहा वर्षांनंतर मुंबईची लोकसंख्या पावणेतीन कोटींच्या घरात जाईल, असे काही जागतिक संस्थांचे अहवाल सांगतात.
करोनाच्या साथीनंतर पसरलेल्या अस्वस्थतेतून नेमका हाच, लोकसंख्येच्या घनतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दाटीवाटीने राहणाऱ्या जनतेस सोशल डिस्टन्सिंगसारखी अपरिहार्य अटदेखील अमलात आणता येऊ नये, हे दुर्दैवी आहे. रस्त्यावर इतस्ततः दिसणारी गर्दी हा त्या अपरिहार्यतेचाच एक परिणाम आहे. घर नावाच्या एका आक्रसलेल्या चौकटीत दाटीवाटीने बसण्यापेक्षा, रस्त्यावर भटकत राहिले तर घरातील सोशल डिस्टन्सिंग तरी पाळता येईल, असा विचार करून जिवावर उदार झालेली केविलवाणी माणसे आता दिसू लागली आहेत. त्यांच्यासमोर करोनापासून वाचणे एवढा एकच प्रश्न नाही. या साथीशी झगडताना, जगण्याच्या अन्य साधनांची उपलब्धता हादेखील मोठा प्रश्न आ वासून उभा राहिला आहे. सर्वत्र टाळेबंदी असल्याने उद्योगधंदे मंदावले आहेत, रोजगाराची साधने संपुष्टात आली आहेत, आणि भुकेचा प्रश्न दिवसागणिक भयाण रूप घेऊ लागला आहे. सरकारी यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मिळणारी भूक भागविण्याची साधने आपल्या हाती अगोदर पडावीत यासाठी केविलवाणी चढाओढ सुरू झाली आहे. या संघर्षात भरडताना सोशल डिन्स्टन्सिंग हा मुद्दा आपोआप डावलला जातो, कारण तसे केले नाही तर जगणे मुश्किल होईल अशा भयाचे सावट गडद होऊ लागले आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करणाऱ्यांवर टीका होणे साहजिक आहे. गर्दीमुळे करोनाचा फैलाव रोखण्याच्या प्रयत्नांवर मर्यादा येतात हे खरे आहे. पण या गर्दीमागची अपरिहार्यता लक्षात घेण्याची गरज आहे. तसे झाले तर माणुसकीचे झरे जिवंत राहतील. नाईलाजाने गर्दी करणाऱ्यांना तिटकाऱ्याची वागणूक तरी मिळणार नाही. आज लोकांमधील शारीरीक अंतर वाढले आहे. ती अपरिहार्यता आहे. पण त्यामुळे मनांमधील अंतर वाढणार नाही याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. तरच, ‘अंतर’भान जागे आहे, असे म्हणता येईल.
