Saturday, March 24, 2012

दरिद्री जगण्यावर मृत्यूची नजर!

कुपोषणाच्या समस्येने मेळघाटालाही लाजविले? महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हजारोंच्या घरात असले, तरी मुंबईच्या एका कोपऱ्यात, डंपिंग ग्राऊंडवरील कचरा वेचत जगणाऱ्या शेकडो कुटुंबांनी ‘नागरी दारिद्रय़ा’च्या निकषांनाही आव्हान देत मरणाशी संघर्ष चालविला आहे. मेळघाटातील कुपोषणाच्या बातम्यांनी अवघा देश हादरला होता. इथियोपियातील दुष्काळग्रस्त मुलांच्या कहाण्यांनी जगाचे डोळे ओलावले होते, पण मुंबईतील या वस्तीचे जिणे समोर येऊनही सरकार मात्र हललेले नाही. महापालिकेच्या हद्दीतील एम-पूर्व विभागातील सात वस्त्यांची ही कथा आता जिवंत झाली आहे. उद्या या कथेला वाचा फुटणार आहे.. मुंबईच्या २४ महापालिका विभागांपैकी एम-पूर्व भागात रफीनगर-२, संजयनगर-२, निरंकारी, शांतिनगर मोमीनपुरा, पद्मानगर, चिखलवाडी आणि इंदिरानगर या वस्त्या आहेत. यापैकी तीन वस्त्या देवनागरच्या क्षेपणभूमीवरच, म्हणजे, संपूर्ण मुंबईचा कचरा जिथे गोळा व्हायचा, त्यावर, तर तीन वस्त्या क्षेपणभूमीच्या परिसरातच आहेत. या वस्त्यांमध्ये ‘अपनालय’ नावाची संस्था सामाजिक काम करते. रफीनगरमधील १४ बालके दोन वर्षांपूर्वी दगावली, आणि ही वस्ती चर्चेत आली. या बालकांच्या मृत्यूचे वैद्यकीयदृष्टय़ा स्पष्ट झालेले आजार काहीही असले, तरी कुपोषण हेच त्या आजारांचे मूळ असल्याने इलाजाचा फायदा झाला नाही, हे स्पष्ट झाले, आणि ‘अपनालय’ने या वस्त्यांमध्ये बालकांसाठी पोषण कार्यक्रम हाती घेतला. कुजट, रोगट दूषित हवा, स्वच्छ पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, थंडी ही कारणे या वस्त्यांमधील दारिद्रय़ आणखी भयाण बनवतात. बहुतेक कुटुंबे कचरा वेचूनच जगतात. अनेक कुटुंबांमध्ये महिलांवरच कुटुंबांचा गाडा ओढण्याची जबाबदारी असते. सकाळ उजाडली की खांद्यावर कापडी झोळी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या या माता आपल्या तान्ह्या मुलांना पुरेसे स्तनपानही देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अगोदरच दारिद्रय़ भोगणाऱ्या या मुलांची आणखीनच आबाळ होते. त्यात गुन्हेगारीच्या भयाची भर पडलेली असते. अपहरण, बलात्कार आणि त्याहूनही टोकाच्या संकटांचे सावट मुलींवर घिरटय़ा घालत असते. म्हणून वयात येण्याआधीच मुलींचे लग्न लावून देऊन आईबाप सुटकेचा निश्वास सोडतात. अशा अल्पवयीन, कुपोषित विवाहितांची मुलेही कुपोषित म्हणूनच जन्म घेतात आणि कुपोषणाचा पाढा पुढे सुरू राहतो.. इथे कचरा वेचून दिवसाकाठी १००-१५० रुपयांपर्यंत कमाई करणारी कुटुंबे आहेत. पण त्यापैकी २५ ते ५० रुपये केवळ पाणी विकत घेण्यात खर्च होतात. उरलेल्या रकमेतून अन्न, आरोग्य आणि शिक्षणाचा खर्च.. तो अशक्यच असतो! .. मग ‘अपनालय’ने व्यापक सर्वेक्षण सुरू केले. एकटय़ा रफीनगरात ४०० पैकी २०० हून अधिक बालके तीव्र कुपोषित असल्याचे, तर २७ बालके कुपोषणाच्या अगदी अखेरच्या टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट झाले, आणि रफीनगरवर सर्व यंत्रणांच्या नजरा खिळल्या. अंगणवाडय़ा सुरू करण्यासाठी यंत्रणा हलली. मात्र, अशा वस्तीत काम करण्यास अंगणवाडी शिक्षिका नाखूषच असत. अपनालयने गेल्या वर्षी बाल विकास केंद्र, पाळणाघर, पोषण केंद्र सुरू केले. रफीनगरसारख्या वस्त्यामधील ३० ते ४० टक्के प्रसूती घरातच होतात. कारण, या परिसरातील महापालिकेची प्रसूतीगृहे विकलांग आहेत. ‘अपनालय’ने घरी प्रसूती झालेल्या महिलांची यादीच महापालिकेला दिली, तरीही फारसा फरक पडला नाही. संपूर्ण एम-पूर्व भागात मिळून १०५ खाटांची व्यवस्था आहे. अशा वेळी, या प्रसूतीगृहांमधूनच गर्भवती महिलांना नवी मुंबईत जाण्याचा सल्ला दिला जातो, असे ‘अपनालय’च्या संचालिका लीना जोशी यांनी सांगितले. आता ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’नेदेखील या वस्त्यांमध्ये ‘एम-पूर्व विभागाचा कायापालट’ नावाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. लीना जोशी यांच्याकडे या प्रकल्पाचेदेखील संचालकत्व आहे. मध्य मुंबईतील डी विभागातील काही भागांत बालमृत्यूचे प्रमाण दर हजारांमागे नऊ इतके असल्याचे आढळले आहे. पण एम-पूर्व भागात या सात वस्त्यांमध्ये कदाचित हा दर १०० पर्यंत असेल, असे लीना जोशी सांगतात.. टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल येत्या महिनाभरात तयार होईल. वर उल्लेख केलेले वास्तव म्हणजे या सर्वेक्षणाचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर, मुंबईतील हे वास्तव मेळघाटापेक्षाही विदारक असेल, अशी भीती लीना जोशी यांना वाटत आहे..