जागतिकीकरणाच्या वेगवान प्रक्रियेत मराठीने महाराष्ट्र प्रांताच्या सीमा ओलांडल्या, संगणकयुगाचे बोट धरून मराठी भाषा जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचली, तरी जागतिकी-करणाने दिलेल्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, याचा शोध घेण्याची जबाबदारीही आता साहित्य-सृष्टीवरच येऊन पडली आहे. याच जागतिकीकरणाच्या वेगाशी स्पर्धा करत धावणाऱ्या, यंत्रमानवासारख्या संवेदनाशून्य झालेल्या माणसाचा शोध घेण्यात मराठी साहित्य अपयशी ठरत आहे, याचीही जाणीव झाली. जागतिकीकरणाचा 'रेटा' असा शब्दप्रयोग केला जात असला, तरी मराठी साहित्य या रेट्यात 'ढिम्म'देखील हलले नाही, या वास्तवाची कबुली खुद्द संमेलनाध्यक्षांनीच दिली. साहित्य तिथेच राहिले, आणि जागतिकीकरणासोबत माणूसच पुढे जात राहिला. या युगातील माणसाच्या जगण्याची प्रक्रिया समजून घेण्यातदेखील साहित्य कमकुवतच ठरले आणि त्यामुळे मराठीचे नुकसानच झाले, अशीही कबुली साहित्य संमेलनाध्यक्षांनी दिली. माणसांच्या लढायांचे प्रतिबिब साहित्यात नाही, या वास्तवावरही त्यांनी नेमके बोट ठेवले, आणि समाजजीवनापासून साहित्य दुरावत चालले आहे, याची खंतदेखील व्यक्त केली. संमेलनाध्यक्षांचे भाषण म्हणजे जुन्या समस्यांचा नव्याने वाचलेला 'सातबारा' ठरले...
मराठी साहित्यशारदेच्या या दरबाराला ८४ वर्षे झाली असली, तरी प्रत्यक्षात साहित्य संमेलन या संकल्पनेचा जन्म १८८५ मध्ये, तब्बल १२५ वर्षांपूर्वीच झाला, तेव्हादेखील मराठी भाषेच्या भवितव्याची चिता हेच यामागचे कारण होते. आज १२५ वर्षांनंतर आणि संमेलनांच्या ८४ फेऱ्यानंतरही तोच प्रश्न आपल्याला छळतो आहे. प्रश्नांच्या मिती बदलल्या, नव्या आव्हानांनी या प्रश्नाला घेरले, आणि नव्या गरजा अधोरेखित झाल्या, एवढेच साहित्य संमेलनांच्या ८४ फेऱ्यांचे फलित म्हणावे का, असा प्रश्न सामान्य मराठी माणसाला पडला आहे. मराठी भाषेचा कैवार घेऊन संमेलनाच्या ८३ दिड्या निघाल्या, ठाण्याला निघालेली ८४ वी दिडी होती आणि पुढे याच दिडीतील पालखीत तेच प्रश्न मिरवत ८५ व्या दिडीची वाटचाल सुरू झाली आहे.
यामुळेच, साहित्य संमेलनांनी मराठीला काय दिले, हा नवा प्रश्नदेखील सामान्य मराठी माणूस कधीतरी विचारणार आहे. प्रत्येक साहित्य संमेलनांत मराठीच्या संवर्धनाची आणि जोपासनेसाठी सरकारी कुबड्यांची अपेक्षा केली जाते. सरकारी आर्थिक आधाराशिवाय जणू भाषेचे जतन, संगोपन आणि संवर्धन होऊच शकत नाही असे एक नकारात्मक मानसिकतेचे चित्र यातून विनाकारण उभे राहात आहे, हे न समजण्याएवढी मराठी साहित्यसृष्टी अपरिपक्व नाही. मराठी साहित्यसृष्टीला जनमानसाचा भक्कम आधार हवा, हेच मराठी साहित्याच्या संगोपनाचे आणि संवर्धनाचे मूळ आहे. केवळ 'सरकारी जीआर' काढून आणि दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावण्याची सक्ती करून मराठीचे संवर्धन होणार नाही, असा एक शाब्दिक 'आसूड' मुख्यमंत्र्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावरूनच साहित्यिकांवर ओढला आहे. मराठी साहित्याने वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त केली पाहिजे, त्यासाठी साहित्याला तेवढा दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे, आणि तशा दर्जाचे साहित्य मराठीत जन्माला घातले गेले पाहिजे, याचा सोयीस्कर विसर पाडून घेत, मराठीसाठी सरकारसमोर झोळ्या पसरण्याची हक्काची जागा म्हणून साहित्य संमेलने साजरी केली जात असतील, तर ते मराठीच्या अभिमानगीतालादेखील झोंबणारे ठरेल.
मराठीचे कैवारी आणि मारेकरी कोण या विषयावर एक चितनात्मक कार्यक्रम अभिरूप न्यायालयाच्या रूपाने ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात रंगला, आणि आरोप-प्रत्योरापांच्या फैरींनंतर, मराठीच्या ऱ्हासाला सारेच जबाबदार आहेत, असा निर्वाळा न्यायाधीशांनी दिला. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. साहित्यशारदेच्या उत्सवातच, मराठीचा ऱ्हास झाल्याची स्पष्ट कबुली सामोरी आली, आणि आपण सारेच यासाठी कारणीभूत आहोत, हेही स्पष्ट झाले. मराठी साहित्यसृष्टीच्या खांद्यावरील क्रूस या नव्या निष्कर्षाने आणखी जडावणार आहे. हे वास्तव असतानाही, साहित्य संमेलनाचे व्यासपीठ मात्र त्याच त्याच अपेक्षांचे तुणतुणे वाजवत सरकारदरबारी हात पसरत आहे, हे सामान्य मराठी माणसाला सहन होणारे नाही. कायदे करून किवा कायद्यांत दुरुस्ती करून मराठीच्या काटेकोर वापराची सक्ती करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यापेक्षा, मराठीत दर्जेदार, पुलित्झर, बुकर पुरस्कारांचे मानकरी ठरणारे साहित्य निर्माण करण्याची उत्तुंग उमेद या व्यासपीठावरून फुलविली गेली तर ते मराठीच्या अभिमानगीतास साजेसे हाईल.
मराठीतील वाङ्मयीन नियतकालिके आणि अनियतकालिकांपुढे उपजीविकेची समस्या निर्माण झाली आहे, हे या संमेलनाच्या निमित्ताने सामोरे आलेले एक विदारक वास्तव! ही उपजीविका त्यातील साहित्यकृतींच्या दर्जेदारपणावर नव्हे, तर सरकारी उपाययोजनांवरच अवलंबून आहे, याची अप्रत्यक्ष जाणीवदेखील साहित्यसृष्टीने सामान्य वाचकाला करून दिली आहे. ग्रंथालयांकरिता सरकारी अनुदान हवे, या मागणीचादेखील साहित्यविश्वाने सरकारसमोर पुनरुच्चार केला आहे. साहित्य व सांस्कृतिक कार्यविषयक सरकारी समित्यांवर साहित्य महामंडळाचा एक प्रतिनिधी असावा अशी अपेक्षाही साहित्यिकांच्या वार्षिकोत्सवात व्यक्त झाली, आणि महामंडळाचे वार्षिक सरकारी अनुदान तुटपुंजे असल्याचे गाऱ्हाणेही सरकारसमोर मांडले गेले. साहित्यसृष्टीला सरकारच्या आधाराची किती गरज आहे, हे संमेलनाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले...
साहित्य संमेलन हा मराठी साहित्यसृष्टीचा आगळा आणि अनोखा उत्सव मानला जातो. ज्ञानेश्वरापासून नायगावकरांपर्यंतच्या सर्व साहित्यिकांविषयी मराठी साहित्यरसिकाची आदरभावना या उत्सवात व्यक्त होत असते. मराठी साहित्यरसिक अमाप भक्तिभावाने या उत्सवात साथ देत असतो. साहित्यविश्व मात्र, सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून उत्सवाचा समारोप करते. ८४ व्या संमेलनात असेच काहीसे चित्र दिसले. संमेलनाच्या सुरुवातीलाच मराठी साहित्यसृष्टीचे तोकडेपण संमेलनाध्यक्षांनी स्पष्ट केले, पुन्हा एकदा नव्या-जुन्या समस्यांची जाणीव करून दिली, तर समारोपाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी मराठी साहित्यसृष्टीच्या दुबळेपणावर बोट ठेवले.
पुढच्या वर्षी पुन्हा साहित्य संमेलन भरेल. पुन्हा एकदा मराठीच्या भविष्याची चिता व्यक्त होईल, आणि याला जबाबदार कोण असा प्रश्न एकमेकांना विचारला जाईल. ८४ व्या संमेलनाने याची अंशत: जबाबदारी वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणीवर ढकलून टाकली आहे. मराठीचे मराठीपण हरवत असल्याचा ठपका साहित्य संमेलनाने दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांवर ठेवला आहे. १२५ वर्षांपूर्वीच्या चितेचे उत्तर अनायासे सापडावे, असा चमत्कार या संमेलनात झाला आहे. पण त्यामुळे साहित्यविश्वाची जबाबदारी कमी होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आता अपेक्षांचे आव्हान मराठी साहित्यविश्वासमोर उभे केले आहे. प्रश्नांचा क्रूस वाहताना, अपेक्षांचे ओझेही मराठी साहित्यसृष्टीला पेलावे लागणार आहे. प्रश्नांची माहिती असतानाही उत्तरे मिळत नसतील, तर तो कमकुवतपणा ठरेल...
Thursday, January 6, 2011
अपेक्षांच्या पालखीचे ८४ फेरे
जागतिकीकरणाच्या 'रेट्या'ची चर्चा फार; पण प्रत्यक्षात
मराठी साहित्य मात्र या 'रेट्या'ने ढिम्मदेखील हललेले नाही,
या वास्तवाची कबुली खुद्द संमेलनाध्यक्षांनीच दिली;
ते एक बरे झाले !
अपेक्षांच्या पालखीचे ८४ फेरे
जागतिकीकरणासोबत 'माणूस' पुढे जात राहिला,
मराठी 'साहित्य' मात्र तिथेच राहिले.
----- ---- ------
परीक्षेची सगळी प्रश्नपत्तिका अगोदरपासूनच समोर आहे, परीक्षेच्या तयारीलाही भरपूर वेळ मिळालेला आहे, तरीदेखील पेपर सोडवायची वेळ झाली, की कुरुक्षेत्रावरच्या अर्जुनासारखी अवस्था व्हावी, हातपाय थरथरू लागावेत, शरीराला कंप सुटावा, तोंडाला कोरड पडावी आणि सगळे शरीर शक्तिहीन होऊन जावे, अशी अवस्था यंदादेखील ठाण्यात भरलेल्या ८४ व्या साहित्य संमेलनाच्या भव्य मंडपांनी अनुभवली. प्रश्नांची उत्तरे तर मिळाली नाहीतच, उलट तेच प्रश्न आणि नव्या अपेक्षांचे नवे ओझे सोबत वागवत ८५ व्या साहित्य संमेलनाची वाटचाल सुरू करावी लागणार आहे. आता पुढच्या संमेलनाच्या मंचावर तेच प्रश्न गंभीरपणे चर्चिले जातील. उत्तरे शोधण्यासाठी परिसंवादांच्या नव्या फैरी झडतील आणि प्रश्नांचा क्रूस खांद्यावर घेऊन साहित्य संमेलन ८६ व्या वर्षाची वाट तुडवू लागेल. साहित्यशारदेच्या उत्सवातील तीन दिवसांच्या वरवर दिसणाऱ्या झगमगाटात रसिकांचे मन आणि डोळे दिपून जातील, आणि मराठीच्या अभिमानगीताच्या तालावर ठेका धरत मराठी साहित्यरसिक मात्र, पुढच्या संमेलनाची प्रतीक्षा करीत राहील...
गेल्या कित्येक वर्षांपासून साहित्य संमेलने एका क्रूसाचे ओझे वाहात आहेत. प्रत्येकाने आपापल्या समस्यांचा क्रूस आपणच वहावयाचा असतो, अशा आशयाचे एक इंग्रजी वचन आहे. साहित्य संमेलनाचे तसे नसते. प्रत्येक संमेलनाच्या नव्या अध्यक्षाने तो पहिल्याकडून खांद्यावर घ्यावा आणि आपल्या वारसाच्या हाती सोपविण्याची वाटचाल सुरू करावी, तशी साहित्य संमेलनांची अवस्था झाली आहे. ८४ व्या साहित्य संमेलनानेदेखील हेच केले. पूर्वीपासून माहिती असलेले सर्व प्रश्नच यादेखील साहित्य संमेलनासमोर उभे ठाकले आणि अगोदरचीच प्रश्नपत्तिका सोडविण्याऐवजी, नव्या प्रश्नांची भर घालत, खांद्यावरचे ओझे वाढवून साहित्य संमेलनाचे सूप वाजले. ८४ व्या साहित्य संमेलनात मराठी साहित्य, मराठी कविता, लोकजीवन, संस्कृती आणि मराठी भाषा या सर्वांसमोर आव्हाने बनून उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांची उकल तर केली गेली नाहीच, पण हेच, जुनेच प्रश्न आणखी नव्या झालरी लावून सजविले गेले, आणि उत्तरे शोधण्याचे काम नव्या वर्षावर सोपवून संमेलनाचे सूप वाजले.
संमेलनाची सुरुवात आणि समारोप याकडे तमाम मराठी माणसाचे लक्ष लागून राहिलेले असते. मराठी माध्यमांनी हेच ओळखून संमेलनाच्या सुरुवातीचा भफदार सोहळा घराघरापर्यंत पोहोचविला, आणि सामान्य मराठी माणसाला नव्या चितांनी ग्रासले. मराठीच्या अभिमानगीताने संमेलनाची सुरुवात झाली, पण लगेचच अध्यक्षीय भाषणाला निराशेची किनार पाहून मराठी माणूस हबकून गेला. आपल्यापुढील उत्तरांची शोधयात्रा संपलेली नाही, तर नव्या प्रश्नांची त्यामध्ये भर पडली आहे, या वास्तवाची जाणीव संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणातून सामान्यांना झाली.
जागतिकीकरणाच्या वेगवान प्रक्रियेत मराठीने महाराष्ट्र प्रांताच्या सीमा ओलांडल्या, संगणकयुगाचे बोट धरून मराठी भाषा जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचली, तरी जागतिकी-करणाने दिलेल्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, याचा शोध घेण्याची जबाबदारीही आता साहित्य-सृष्टीवरच येऊन पडली आहे. याच जागतिकीकरणाच्या वेगाशी स्पर्धा करत धावणाऱ्या, यंत्रमानवासारख्या संवेदनाशून्य झालेल्या माणसाचा शोध घेण्यात मराठी साहित्य अपयशी ठरत आहे, याचीही जाणीव झाली. जागतिकीकरणाचा 'रेटा' असा शब्दप्रयोग केला जात असला, तरी मराठी साहित्य या रेट्यात 'ढिम्म'देखील हलले नाही, या वास्तवाची कबुली खुद्द संमेलनाध्यक्षांनीच दिली. साहित्य तिथेच राहिले, आणि जागतिकीकरणासोबत माणूसच पुढे जात राहिला. या युगातील माणसाच्या जगण्याची प्रक्रिया समजून घेण्यातदेखील साहित्य कमकुवतच ठरले आणि त्यामुळे मराठीचे नुकसानच झाले, अशीही कबुली साहित्य संमेलनाध्यक्षांनी दिली. माणसांच्या लढायांचे प्रतिबिब साहित्यात नाही, या वास्तवावरही त्यांनी नेमके बोट ठेवले, आणि समाजजीवनापासून साहित्य दुरावत चालले आहे, याची खंतदेखील व्यक्त केली. संमेलनाध्यक्षांचे भाषण म्हणजे जुन्या समस्यांचा नव्याने वाचलेला 'सातबारा' ठरले...
मराठी साहित्यशारदेच्या या दरबाराला ८४ वर्षे झाली असली, तरी प्रत्यक्षात साहित्य संमेलन या संकल्पनेचा जन्म १८८५ मध्ये, तब्बल १२५ वर्षांपूर्वीच झाला, तेव्हादेखील मराठी भाषेच्या भवितव्याची चिता हेच यामागचे कारण होते. आज १२५ वर्षांनंतर आणि संमेलनांच्या ८४ फेऱ्यानंतरही तोच प्रश्न आपल्याला छळतो आहे. प्रश्नांच्या मिती बदलल्या, नव्या आव्हानांनी या प्रश्नाला घेरले, आणि नव्या गरजा अधोरेखित झाल्या, एवढेच साहित्य संमेलनांच्या ८४ फेऱ्यांचे फलित म्हणावे का, असा प्रश्न सामान्य मराठी माणसाला पडला आहे. मराठी भाषेचा कैवार घेऊन संमेलनाच्या ८३ दिड्या निघाल्या, ठाण्याला निघालेली ८४ वी दिडी होती आणि पुढे याच दिडीतील पालखीत तेच प्रश्न मिरवत ८५ व्या दिडीची वाटचाल सुरू झाली आहे.
यामुळेच, साहित्य संमेलनांनी मराठीला काय दिले, हा नवा प्रश्नदेखील सामान्य मराठी माणूस कधीतरी विचारणार आहे. प्रत्येक साहित्य संमेलनांत मराठीच्या संवर्धनाची आणि जोपासनेसाठी सरकारी कुबड्यांची अपेक्षा केली जाते. सरकारी आर्थिक आधाराशिवाय जणू भाषेचे जतन, संगोपन आणि संवर्धन होऊच शकत नाही असे एक नकारात्मक मानसिकतेचे चित्र यातून विनाकारण उभे राहात आहे, हे न समजण्याएवढी मराठी साहित्यसृष्टी अपरिपक्व नाही. मराठी साहित्यसृष्टीला जनमानसाचा भक्कम आधार हवा, हेच मराठी साहित्याच्या संगोपनाचे आणि संवर्धनाचे मूळ आहे. केवळ 'सरकारी जीआर' काढून आणि दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावण्याची सक्ती करून मराठीचे संवर्धन होणार नाही, असा एक शाब्दिक 'आसूड' मुख्यमंत्र्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावरूनच साहित्यिकांवर ओढला आहे. मराठी साहित्याने वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त केली पाहिजे, त्यासाठी साहित्याला तेवढा दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे, आणि तशा दर्जाचे साहित्य मराठीत जन्माला घातले गेले पाहिजे, याचा सोयीस्कर विसर पाडून घेत, मराठीसाठी सरकारसमोर झोळ्या पसरण्याची हक्काची जागा म्हणून साहित्य संमेलने साजरी केली जात असतील, तर ते मराठीच्या अभिमानगीतालादेखील झोंबणारे ठरेल.
मराठीचे कैवारी आणि मारेकरी कोण या विषयावर एक चितनात्मक कार्यक्रम अभिरूप न्यायालयाच्या रूपाने ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात रंगला, आणि आरोप-प्रत्योरापांच्या फैरींनंतर, मराठीच्या ऱ्हासाला सारेच जबाबदार आहेत, असा निर्वाळा न्यायाधीशांनी दिला. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. साहित्यशारदेच्या उत्सवातच, मराठीचा ऱ्हास झाल्याची स्पष्ट कबुली सामोरी आली, आणि आपण सारेच यासाठी कारणीभूत आहोत, हेही स्पष्ट झाले. मराठी साहित्यसृष्टीच्या खांद्यावरील क्रूस या नव्या निष्कर्षाने आणखी जडावणार आहे. हे वास्तव असतानाही, साहित्य संमेलनाचे व्यासपीठ मात्र त्याच त्याच अपेक्षांचे तुणतुणे वाजवत सरकारदरबारी हात पसरत आहे, हे सामान्य मराठी माणसाला सहन होणारे नाही. कायदे करून किवा कायद्यांत दुरुस्ती करून मराठीच्या काटेकोर वापराची सक्ती करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यापेक्षा, मराठीत दर्जेदार, पुलित्झर, बुकर पुरस्कारांचे मानकरी ठरणारे साहित्य निर्माण करण्याची उत्तुंग उमेद या व्यासपीठावरून फुलविली गेली तर ते मराठीच्या अभिमानगीतास साजेसे हाईल.
मराठीतील वाङ्मयीन नियतकालिके आणि अनियतकालिकांपुढे उपजीविकेची समस्या निर्माण झाली आहे, हे या संमेलनाच्या निमित्ताने सामोरे आलेले एक विदारक वास्तव! ही उपजीविका त्यातील साहित्यकृतींच्या दर्जेदारपणावर नव्हे, तर सरकारी उपाययोजनांवरच अवलंबून आहे, याची अप्रत्यक्ष जाणीवदेखील साहित्यसृष्टीने सामान्य वाचकाला करून दिली आहे. ग्रंथालयांकरिता सरकारी अनुदान हवे, या मागणीचादेखील साहित्यविश्वाने सरकारसमोर पुनरुच्चार केला आहे. साहित्य व सांस्कृतिक कार्यविषयक सरकारी समित्यांवर साहित्य महामंडळाचा एक प्रतिनिधी असावा अशी अपेक्षाही साहित्यिकांच्या वार्षिकोत्सवात व्यक्त झाली, आणि महामंडळाचे वार्षिक सरकारी अनुदान तुटपुंजे असल्याचे गाऱ्हाणेही सरकारसमोर मांडले गेले. साहित्यसृष्टीला सरकारच्या आधाराची किती गरज आहे, हे संमेलनाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले...
साहित्य संमेलन हा मराठी साहित्यसृष्टीचा आगळा आणि अनोखा उत्सव मानला जातो. ज्ञानेश्वरापासून नायगावकरांपर्यंतच्या सर्व साहित्यिकांविषयी मराठी साहित्यरसिकाची आदरभावना या उत्सवात व्यक्त होत असते. मराठी साहित्यरसिक अमाप भक्तिभावाने या उत्सवात साथ देत असतो. साहित्यविश्व मात्र, सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून उत्सवाचा समारोप करते. ८४ व्या संमेलनात असेच काहीसे चित्र दिसले. संमेलनाच्या सुरुवातीलाच मराठी साहित्यसृष्टीचे तोकडेपण संमेलनाध्यक्षांनी स्पष्ट केले, पुन्हा एकदा नव्या-जुन्या समस्यांची जाणीव करून दिली, तर समारोपाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी मराठी साहित्यसृष्टीच्या दुबळेपणावर बोट ठेवले.
पुढच्या वर्षी पुन्हा साहित्य संमेलन भरेल. पुन्हा एकदा मराठीच्या भविष्याची चिता व्यक्त होईल, आणि याला जबाबदार कोण असा प्रश्न एकमेकांना विचारला जाईल. ८४ व्या संमेलनाने याची अंशत: जबाबदारी वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणीवर ढकलून टाकली आहे. मराठीचे मराठीपण हरवत असल्याचा ठपका साहित्य संमेलनाने दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांवर ठेवला आहे. १२५ वर्षांपूर्वीच्या चितेचे उत्तर अनायासे सापडावे, असा चमत्कार या संमेलनात झाला आहे. पण त्यामुळे साहित्यविश्वाची जबाबदारी कमी होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आता अपेक्षांचे आव्हान मराठी साहित्यविश्वासमोर उभे केले आहे. प्रश्नांचा क्रूस वाहताना, अपेक्षांचे ओझेही मराठी साहित्यसृष्टीला पेलावे लागणार आहे. प्रश्नांची माहिती असतानाही उत्तरे मिळत नसतील, तर तो कमकुवतपणा ठरेल...
जागतिकीकरणाच्या वेगवान प्रक्रियेत मराठीने महाराष्ट्र प्रांताच्या सीमा ओलांडल्या, संगणकयुगाचे बोट धरून मराठी भाषा जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचली, तरी जागतिकी-करणाने दिलेल्या अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, याचा शोध घेण्याची जबाबदारीही आता साहित्य-सृष्टीवरच येऊन पडली आहे. याच जागतिकीकरणाच्या वेगाशी स्पर्धा करत धावणाऱ्या, यंत्रमानवासारख्या संवेदनाशून्य झालेल्या माणसाचा शोध घेण्यात मराठी साहित्य अपयशी ठरत आहे, याचीही जाणीव झाली. जागतिकीकरणाचा 'रेटा' असा शब्दप्रयोग केला जात असला, तरी मराठी साहित्य या रेट्यात 'ढिम्म'देखील हलले नाही, या वास्तवाची कबुली खुद्द संमेलनाध्यक्षांनीच दिली. साहित्य तिथेच राहिले, आणि जागतिकीकरणासोबत माणूसच पुढे जात राहिला. या युगातील माणसाच्या जगण्याची प्रक्रिया समजून घेण्यातदेखील साहित्य कमकुवतच ठरले आणि त्यामुळे मराठीचे नुकसानच झाले, अशीही कबुली साहित्य संमेलनाध्यक्षांनी दिली. माणसांच्या लढायांचे प्रतिबिब साहित्यात नाही, या वास्तवावरही त्यांनी नेमके बोट ठेवले, आणि समाजजीवनापासून साहित्य दुरावत चालले आहे, याची खंतदेखील व्यक्त केली. संमेलनाध्यक्षांचे भाषण म्हणजे जुन्या समस्यांचा नव्याने वाचलेला 'सातबारा' ठरले...
मराठी साहित्यशारदेच्या या दरबाराला ८४ वर्षे झाली असली, तरी प्रत्यक्षात साहित्य संमेलन या संकल्पनेचा जन्म १८८५ मध्ये, तब्बल १२५ वर्षांपूर्वीच झाला, तेव्हादेखील मराठी भाषेच्या भवितव्याची चिता हेच यामागचे कारण होते. आज १२५ वर्षांनंतर आणि संमेलनांच्या ८४ फेऱ्यानंतरही तोच प्रश्न आपल्याला छळतो आहे. प्रश्नांच्या मिती बदलल्या, नव्या आव्हानांनी या प्रश्नाला घेरले, आणि नव्या गरजा अधोरेखित झाल्या, एवढेच साहित्य संमेलनांच्या ८४ फेऱ्यांचे फलित म्हणावे का, असा प्रश्न सामान्य मराठी माणसाला पडला आहे. मराठी भाषेचा कैवार घेऊन संमेलनाच्या ८३ दिड्या निघाल्या, ठाण्याला निघालेली ८४ वी दिडी होती आणि पुढे याच दिडीतील पालखीत तेच प्रश्न मिरवत ८५ व्या दिडीची वाटचाल सुरू झाली आहे.
यामुळेच, साहित्य संमेलनांनी मराठीला काय दिले, हा नवा प्रश्नदेखील सामान्य मराठी माणूस कधीतरी विचारणार आहे. प्रत्येक साहित्य संमेलनांत मराठीच्या संवर्धनाची आणि जोपासनेसाठी सरकारी कुबड्यांची अपेक्षा केली जाते. सरकारी आर्थिक आधाराशिवाय जणू भाषेचे जतन, संगोपन आणि संवर्धन होऊच शकत नाही असे एक नकारात्मक मानसिकतेचे चित्र यातून विनाकारण उभे राहात आहे, हे न समजण्याएवढी मराठी साहित्यसृष्टी अपरिपक्व नाही. मराठी साहित्यसृष्टीला जनमानसाचा भक्कम आधार हवा, हेच मराठी साहित्याच्या संगोपनाचे आणि संवर्धनाचे मूळ आहे. केवळ 'सरकारी जीआर' काढून आणि दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावण्याची सक्ती करून मराठीचे संवर्धन होणार नाही, असा एक शाब्दिक 'आसूड' मुख्यमंत्र्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावरूनच साहित्यिकांवर ओढला आहे. मराठी साहित्याने वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त केली पाहिजे, त्यासाठी साहित्याला तेवढा दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे, आणि तशा दर्जाचे साहित्य मराठीत जन्माला घातले गेले पाहिजे, याचा सोयीस्कर विसर पाडून घेत, मराठीसाठी सरकारसमोर झोळ्या पसरण्याची हक्काची जागा म्हणून साहित्य संमेलने साजरी केली जात असतील, तर ते मराठीच्या अभिमानगीतालादेखील झोंबणारे ठरेल.
मराठीचे कैवारी आणि मारेकरी कोण या विषयावर एक चितनात्मक कार्यक्रम अभिरूप न्यायालयाच्या रूपाने ठाण्याच्या साहित्य संमेलनात रंगला, आणि आरोप-प्रत्योरापांच्या फैरींनंतर, मराठीच्या ऱ्हासाला सारेच जबाबदार आहेत, असा निर्वाळा न्यायाधीशांनी दिला. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. साहित्यशारदेच्या उत्सवातच, मराठीचा ऱ्हास झाल्याची स्पष्ट कबुली सामोरी आली, आणि आपण सारेच यासाठी कारणीभूत आहोत, हेही स्पष्ट झाले. मराठी साहित्यसृष्टीच्या खांद्यावरील क्रूस या नव्या निष्कर्षाने आणखी जडावणार आहे. हे वास्तव असतानाही, साहित्य संमेलनाचे व्यासपीठ मात्र त्याच त्याच अपेक्षांचे तुणतुणे वाजवत सरकारदरबारी हात पसरत आहे, हे सामान्य मराठी माणसाला सहन होणारे नाही. कायदे करून किवा कायद्यांत दुरुस्ती करून मराठीच्या काटेकोर वापराची सक्ती करण्याची मागणी सरकारकडे करण्यापेक्षा, मराठीत दर्जेदार, पुलित्झर, बुकर पुरस्कारांचे मानकरी ठरणारे साहित्य निर्माण करण्याची उत्तुंग उमेद या व्यासपीठावरून फुलविली गेली तर ते मराठीच्या अभिमानगीतास साजेसे हाईल.
मराठीतील वाङ्मयीन नियतकालिके आणि अनियतकालिकांपुढे उपजीविकेची समस्या निर्माण झाली आहे, हे या संमेलनाच्या निमित्ताने सामोरे आलेले एक विदारक वास्तव! ही उपजीविका त्यातील साहित्यकृतींच्या दर्जेदारपणावर नव्हे, तर सरकारी उपाययोजनांवरच अवलंबून आहे, याची अप्रत्यक्ष जाणीवदेखील साहित्यसृष्टीने सामान्य वाचकाला करून दिली आहे. ग्रंथालयांकरिता सरकारी अनुदान हवे, या मागणीचादेखील साहित्यविश्वाने सरकारसमोर पुनरुच्चार केला आहे. साहित्य व सांस्कृतिक कार्यविषयक सरकारी समित्यांवर साहित्य महामंडळाचा एक प्रतिनिधी असावा अशी अपेक्षाही साहित्यिकांच्या वार्षिकोत्सवात व्यक्त झाली, आणि महामंडळाचे वार्षिक सरकारी अनुदान तुटपुंजे असल्याचे गाऱ्हाणेही सरकारसमोर मांडले गेले. साहित्यसृष्टीला सरकारच्या आधाराची किती गरज आहे, हे संमेलनाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले...
साहित्य संमेलन हा मराठी साहित्यसृष्टीचा आगळा आणि अनोखा उत्सव मानला जातो. ज्ञानेश्वरापासून नायगावकरांपर्यंतच्या सर्व साहित्यिकांविषयी मराठी साहित्यरसिकाची आदरभावना या उत्सवात व्यक्त होत असते. मराठी साहित्यरसिक अमाप भक्तिभावाने या उत्सवात साथ देत असतो. साहित्यविश्व मात्र, सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून उत्सवाचा समारोप करते. ८४ व्या संमेलनात असेच काहीसे चित्र दिसले. संमेलनाच्या सुरुवातीलाच मराठी साहित्यसृष्टीचे तोकडेपण संमेलनाध्यक्षांनी स्पष्ट केले, पुन्हा एकदा नव्या-जुन्या समस्यांची जाणीव करून दिली, तर समारोपाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी मराठी साहित्यसृष्टीच्या दुबळेपणावर बोट ठेवले.
पुढच्या वर्षी पुन्हा साहित्य संमेलन भरेल. पुन्हा एकदा मराठीच्या भविष्याची चिता व्यक्त होईल, आणि याला जबाबदार कोण असा प्रश्न एकमेकांना विचारला जाईल. ८४ व्या संमेलनाने याची अंशत: जबाबदारी वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणीवर ढकलून टाकली आहे. मराठीचे मराठीपण हरवत असल्याचा ठपका साहित्य संमेलनाने दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांवर ठेवला आहे. १२५ वर्षांपूर्वीच्या चितेचे उत्तर अनायासे सापडावे, असा चमत्कार या संमेलनात झाला आहे. पण त्यामुळे साहित्यविश्वाची जबाबदारी कमी होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आता अपेक्षांचे आव्हान मराठी साहित्यविश्वासमोर उभे केले आहे. प्रश्नांचा क्रूस वाहताना, अपेक्षांचे ओझेही मराठी साहित्यसृष्टीला पेलावे लागणार आहे. प्रश्नांची माहिती असतानाही उत्तरे मिळत नसतील, तर तो कमकुवतपणा ठरेल...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
तुमचा लेख आवडला.
खर तर संमेलन हा एक 'उत्सव' असतो, त्यापासून फार अपेक्षा मी तरी कधी ठेवत नाही! दिंडी तीच असते, त्यात जाणारे वेगवेगळे असतात म्हणून तो प्रवास ज्या त्या व्यक्तीसाठी महत्त्वाचा असतो. एकूणच संमेलनाचा relevance हा कोणाला असतो, कोणाला (अनेकांना) नसतो.
साहित्याला 'प्रतिष्ठा' हा एक भाग आजवर मला कधी कळलेला नाही. एकदा प्रतिष्ठेची अपेक्षा केली की मग शासनावर अवलंबून राहणे अटळ बनत जाते.
अस खूप काही लिहिता येईल. पण या मतामतांच्या गलबल्यात 'भाषा मरते आहे' असे मात्र मला वाटत नाही. तशीही लिहिता वाचता येणाऱ्या लोकांची संख्या किती, किती बोली भाषांना लिपी आहे .. असे अनेक प्रश्न आहेत .. त्यामुळे माणस काही जगायचं थांबत नाहीत .. ते सगळ्यात महत्त्वाच!
Post a Comment