'मागच्या बाका'वरची दुर्लक्षित पोरं !

वर्गात मागच्या बाकावर बसणाऱ्या मुलांकडे शिक्षकांचेही दुर्लक्ष होते, तशी आज काही सरकारी खात्यांची स्थिती आहे. हजारो कोटी रुपये खर्चून पायाभूत विकासाला वेग देणाऱ्या आणि मुंबईसह अवघ्या महाराष्ट्राच्या नागरीकरणाची स्वप्ने पाहणाऱ्या राज्य शासनाने सामान्य माणसाची जबाबदारी असलेली अनेक खाती ‘मागच्या बाका’वर बसविल्याने एकीकडे करोडोंची खैरात; तर दुसरीकडे निधीची प्रतीक्षा असे विसंगत चित्र आहे. नगरविकास, गृह, वित्त, उद्योग, गृहनिर्माण आदी खात्यांना पहिल्या बाकावरचे स्थान मिळाले आहे; तर समाजकल्याण, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, महिला-बालकल्याण, रोजगारासारखी सामाजिक हिताची कामे पाहणारी खाती मात्र मागच्या बाकावर बसूनच शाळेचा ‘आनंद’ लुटत आहेत... शिक्षकांचे लक्ष नाही याची खात्री झाली, की मागची मुले उनाडक्‍या करू लागतात. समाजकल्याण खात्याची स्थितीदेखील तशीच झाली आहे. जवळपास दहा कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्रातील ५८ टक्के लोकसंख्येचे वास्तव्य राज्यातील ४१ हजार खेड्यांमध्ये आहे; तर ४२ टक्के लोकसंख्या ३७८ शहरांमध्ये राहते. मात्र, नागरी विकासाचा ध्यास घेतलेल्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील जनता मात्र किरकोळ प्राथमिक सुविधांपासूनदेखील वंचित असल्याचे विसंगत चित्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वाटचालीतदेखील पुसले गेलेले नाही. राज्यातील अनुसूचित जातीजमातींची संख्या सुमारे एक कोटी ९० लाख आहे. यापैकी मोठा वर्ग आजही ग्रामीण भागांत विखुरलेला असल्यामुळे साहजिकच सामान्य सुविधांच्या अभावाचा पहिला फटका या वर्गालाच बसला आहे. अनुसूचित जातींमधील ५९ टक्के; तर अनुसूचित जमातींपैकी ५४ टक्के लोकांना रोजगाराची साधनेदेखील नाहीत. त्यामुळे अनुसूचित जातींची ग्रामीण महाराष्ट्रातील ४५ टक्के कुटुंबे दारिद्रयरेषेखालील जिणे जगताहेत. अशी कुटुंबे मग रोजगाराच्या शोधात शहरांचा रस्ता धरतात; परंतु शहरी भागातदेखील या जातींचे नशीब फारसे उजळलेले नाही. शहरी भागातील अनुसूचित जातींची ४३.२० टक्के कुटुंबे दारिद्रयरेषेखालीच आहेत. या वर्गाच्या उन्नतीसाठी प्राधान्याने शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या; परंतु त्यांचा संपूर्ण लाभ मात्र या समाजापर्यंत झिरपलाच नाही. समाजकल्याण खाते हे तर भ्रष्टाचाराचे कुरणफ म्हणूनच कुप्रसिद्ध आहे. मागासवर्गीयांच्या शिक्षणासाठीच्या काही योजनांना केंद्राचेही अर्थसाह्य मिळते. महाराष्ट्रात या वर्गासाठी अनेक योजना जाहीर झाल्या. केंद्र सरकार या योजनांसाठी निधी घेऊनच बसले होते; पण अनुसूचित जाती आणि अन्य मागासवर्गीयांसाठी राज्य सरकारने २००४ ते २००६ या तीन वर्षांत केंद्र सरकारकडे निधीची साधी मागणीदेखील केली नव्हती, हे लोकसभेच्या २००६ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच उघडकीस आले होते. समाजातील दुर्बल घटकांसाठी विविध योजनांकरिता राज्य सरकारकडून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणे आवश्‍यक असते. राज्य सरकारने २००६ पूर्वी तब्बल तीन वर्षे असा प्रस्तावदेखील केंद्राकडे पाठविला नव्हता. दुर्बल घटकांच्या कल्याणाची जबाबदारी असलेल्या या खात्याच्या उदासीनतेचे हे उदाहरण. सफाई कामगार हा आणखी एक उपेक्षित सामाजिक घटक. या वर्गाच्या कल्याणाकरितादेखील केंद्राच्या राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळाकडून निधी उपलब्ध होतो. २००७-०८ या वर्षात सहा कोटी ३२ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी मिळाला; पण त्यापैकी तब्बल चार कोटींचा निधी वापरलाच गेला नव्हता. २००८-०९ मध्ये पाच कोटी ५२ लाख ४६ हजार रुपयांचा निधी मिळाला. त्यापैकी तीन कोटी ८५ लाखांचा निधी वापरला गेला. याचा अर्थ, दोन वर्षांत मिळालेल्या निधीतील जेमतेम ५० टक्के रक्कम या वर्गाच्या कल्याणासाठी वापरली गेली. महाराष्ट्रातील ३०.७० टक्के म्हणजे जवळजवळ एकतृतीयांश लोकसंख्या दारिद्रयाशी झगडत असून, हे प्रमाण देशाच्या एकत्रित प्रमाणापेक्षा तीन टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे. १९९३-९४ मध्ये महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगालमधील दारिद्रयाची पातळी जवळपास सारखीच होती; पण २००४-०५ मध्ये पश्‍चिम बंगाल आणि तमिळनाडूतील दारिद्रयाचे प्रमाण खूपच कमी झाले, महाराष्ट्रात मात्र दारिद्रयरेषेखालील लोकसंख्येत १२ लाख २० हजारांची वाढ झाली. महाराष्ट्रात दारिद्रयरेषेखालील ३० टक्के लोकांपर्यंत विकासाचे वारे पोचलेले नाही. महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या वर्षात राज्यात एक लाख मोटारी होत्या. आज मोटारींची संख्या एक कोटी ४२ लाख आहे. दारिद्रयरेषेच्या वर असलेल्या ६९ टक्के लोकसंख्येकडे दर चार माणसांमागे एक मोटार आहे. या विषमतेमुळेच, समाजकल्याण खात्याचे मागील बाकडे बदलून त्याला पहिल्या बाकावर आणण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.