कोणत्याही समस्येकडे सकारात्मक व विधायक भावनेने पाहिले तर कितीही गंभीर समस्या असली तरी ती कोणत्या तरी बाजूने उपकारक वाटू लागते, व एक समस्या हा दुसऱ्या त्याहून तीव्र समस्येवरील इलाज असावा असेही वाटू लागते.
महागाई, निवाऱ्याचा प्रश्न, महागडे शिक्षण, बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांनी माणसाचे जगणे कठीण झाले आहेच, पण याच समस्यांमुळे या समस्येचे मूळ असलेली, बेफाम वाढणाऱ्या लोकसंख्येची बेसिक समस्या आटोक्यात यायला मदत झाली, हे वास्तव आहे.
अपुऱ्या आर्थिक उत्पन्नामुळे कुटुंबाचे भवितव्य सुरक्षित करण्याचा मुद्दा संकटासमान वाटू लागतो. मुलाच्या जन्माआधीच आईबापांना त्याच्या अॅडमिशनचा, प्रवेशासाठी द्याव्या लागणाऱ्या डोनेशनचा, शाळा महाविद्यालयांतील भरमसाठ फीचा आणि शिक्षणातील गुणवत्तेसाठी सुरू असलेल्या गळेकापू स्पर्धेचा धसका बसलेला असतो. या सगळ्यातून पार पडून आपले मूल भविष्यात सुखी समाधानी व चांगले नागरिक बनू शकेल का, आपण तसे बनविण्यातील आपली जबाबदारी पेलवू शकतो का, हा विचार बळावतो, आणि नकारात्मक उत्तराच्या भयापोटी, ‘नकोच ते मूल’ असा निष्कर्ष काढणे भाग पडते.
महागाई, बेरेजगारी हे प्रश्नही कुटुंबविस्तीराच्या विचाराला वेसण घालतात, तर ‘डोक्यावर छप्परच नसेल तर संसाराचा पसारा कशाला वाढवायचा असा विचार बळावू लागतो.
अशा अनेक समस्यांचा परिणाम म्हणून लोकसंख्येची वाढ रोखली जाते.
हा या समस्यांचा थेट परिणाम नसला तरी लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी होण्याची ही अप्रत्यक्ष पण प्रमुख कारणे असल्याचे वास्तव नाकारता येणार नाही. अर्थात, समस्या कायम ठेवणे किंवा वाढत ठेवणे हा अन्य कोणती समस्यांचा उपाय नाही, हे खरेच असल्यामुळे या समस्या म्हणजे अप्रिय, कडवट विषारी डोस आहे हेही खरे आहे.
पण काही समस्या सोडविण्यासाठी काही भयंकर मात्रा लागू पडतात.
मुंबईसारख्या महानगरातील वाहतुकीची समस्या कमी करण्यासाठी याआधी सनदशीर मार्गांनी अनेक उपाय केले गेले. फ्लायओव्हर झाले, सी-लिंक झाला, फ्रीवे झाला, पादचाऱ्यांसाठी स्कायवाॅकही झाले. पण माणसांची आणि वाहनांची गर्दी वाढतच राहिली आणि वाहतुकीचा प्रश्न बिकटच होत गेला. आता तो एवढा बळावला आहे, की तो कायमचा सोडविण्यासाठी एखादी नवी समस्याच उभी करणे हाच पर्याय ठरावा...
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या नव्या वाहन कायदा ही एक समस्या असल्याचे काहींना वाटू लागले असले, तरी या कायद्यातील दंड आकारणीच्या जबर तरतुदीमुळे रस्त्यावर विनाउद्देश उतरणाऱ्या वाहनांच्या गर्दीस आळा बसणे शक्य आहे. नवा कायद्याचा धसका हा समस्याग्रस्ततेमुळे लोकसंख्या विस्तारास वेसण घालण्याच्या विचारासारखाच जालीम उपाय ठरू शकतो, यात शंका नाही.
काही वेळा, नवी समस्या हाच दुसऱ्या जुनाट समस्येचा उपाय असू शकतो.
तुम्हाला काय वाटते?
महागाई, निवाऱ्याचा प्रश्न, महागडे शिक्षण, बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांनी माणसाचे जगणे कठीण झाले आहेच, पण याच समस्यांमुळे या समस्येचे मूळ असलेली, बेफाम वाढणाऱ्या लोकसंख्येची बेसिक समस्या आटोक्यात यायला मदत झाली, हे वास्तव आहे.
अपुऱ्या आर्थिक उत्पन्नामुळे कुटुंबाचे भवितव्य सुरक्षित करण्याचा मुद्दा संकटासमान वाटू लागतो. मुलाच्या जन्माआधीच आईबापांना त्याच्या अॅडमिशनचा, प्रवेशासाठी द्याव्या लागणाऱ्या डोनेशनचा, शाळा महाविद्यालयांतील भरमसाठ फीचा आणि शिक्षणातील गुणवत्तेसाठी सुरू असलेल्या गळेकापू स्पर्धेचा धसका बसलेला असतो. या सगळ्यातून पार पडून आपले मूल भविष्यात सुखी समाधानी व चांगले नागरिक बनू शकेल का, आपण तसे बनविण्यातील आपली जबाबदारी पेलवू शकतो का, हा विचार बळावतो, आणि नकारात्मक उत्तराच्या भयापोटी, ‘नकोच ते मूल’ असा निष्कर्ष काढणे भाग पडते.
महागाई, बेरेजगारी हे प्रश्नही कुटुंबविस्तीराच्या विचाराला वेसण घालतात, तर ‘डोक्यावर छप्परच नसेल तर संसाराचा पसारा कशाला वाढवायचा असा विचार बळावू लागतो.
अशा अनेक समस्यांचा परिणाम म्हणून लोकसंख्येची वाढ रोखली जाते.
हा या समस्यांचा थेट परिणाम नसला तरी लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी होण्याची ही अप्रत्यक्ष पण प्रमुख कारणे असल्याचे वास्तव नाकारता येणार नाही. अर्थात, समस्या कायम ठेवणे किंवा वाढत ठेवणे हा अन्य कोणती समस्यांचा उपाय नाही, हे खरेच असल्यामुळे या समस्या म्हणजे अप्रिय, कडवट विषारी डोस आहे हेही खरे आहे.
पण काही समस्या सोडविण्यासाठी काही भयंकर मात्रा लागू पडतात.
मुंबईसारख्या महानगरातील वाहतुकीची समस्या कमी करण्यासाठी याआधी सनदशीर मार्गांनी अनेक उपाय केले गेले. फ्लायओव्हर झाले, सी-लिंक झाला, फ्रीवे झाला, पादचाऱ्यांसाठी स्कायवाॅकही झाले. पण माणसांची आणि वाहनांची गर्दी वाढतच राहिली आणि वाहतुकीचा प्रश्न बिकटच होत गेला. आता तो एवढा बळावला आहे, की तो कायमचा सोडविण्यासाठी एखादी नवी समस्याच उभी करणे हाच पर्याय ठरावा...
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या नव्या वाहन कायदा ही एक समस्या असल्याचे काहींना वाटू लागले असले, तरी या कायद्यातील दंड आकारणीच्या जबर तरतुदीमुळे रस्त्यावर विनाउद्देश उतरणाऱ्या वाहनांच्या गर्दीस आळा बसणे शक्य आहे. नवा कायद्याचा धसका हा समस्याग्रस्ततेमुळे लोकसंख्या विस्तारास वेसण घालण्याच्या विचारासारखाच जालीम उपाय ठरू शकतो, यात शंका नाही.
काही वेळा, नवी समस्या हाच दुसऱ्या जुनाट समस्येचा उपाय असू शकतो.
तुम्हाला काय वाटते?
No comments:
Post a Comment