लोकशाहीत जनमताला किती किंमत असते, याचा एक वस्तुपाठ फाटकांनी घालून दिला असता, तर ती प्रथा पुढे घातक ठरू षकते, अशी भीती कदाचित भुजबळांना वाटली असेल... राजकारण्यांच्या कृतीमागची कारणे आपणासारख्या सामान्यांना कळत नाहीत. पण फाटकांची `आयडिया' फसली, हे बरे झाले, असे मात्र तमाम राजकारण्यांना नक्कीच वाटत असणार. हो, उद्या प्रत्येक निर्णयाआधी `जनता की राय' घ्यायचे ठरवले, किवा कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर `जनता को पूछेंगे' म्हणून `एसेमेस'चा मारा सुरू झाला, तर, स्थायी समिती, सुधार समिती आणि महापलिका सभागृहांना फक्त एसेमेस मोजायाचे काम करावे लागेल... एसेमेस मोजण्यासाठी समित्यांच्या विशेश सभा होतील, आणि जनतेच्या कौलानुसार निर्णय होतील... मग नगरसेवकांच्या `बांधिलकी'चे काय होणार? प्रशासनाच्या `अनुभवा'चा उपयोग शासनकर्त्यांना कसा होणार? फाटकांची आयडिया नगरसेवकांना मानवली नाही, हे बरेच झाले. नाहीतर, उद्या बांधकामांची टेंडरे पास करायची असतात, कुणाला काम द्यायचे, कुणाचा `प्रस्ताव' रोखायचा, कुणाचा दप्तरी दाखल करायचा आणि कुणाचा मंजूर करायचा, हे जर जनताच ठरवू लागली, तर नगरसेवकांचे काय होणार? त्यांचे कसे चालणार? निवदणूका लढवून, त्यासाठी प्रचंड पैसा ओतून, लोकांचे `प्रतिनिधित्व' करण्यामागच्या `सेवाभावा'ला काही `अर्थ'च उरणार नाही.
फाटकांचा डाव भुजबळांनी वेळीच रोखल्याने, मोबाईल कंपन्या मात्र नाराज झाल्या असतील...
फाटकांच्या `एसेमेस'ला `रिप्लाय' देणे, हे प्रत्येक जागरूक नागरिकाने कदाचित आपले कर्तव्य मानले असते, तर पालिकेच्या त्या `इन्बॉक्स'मध्ये मेसेजेसचा तरी पाऊस पडला असता, आणि, खिशातले सात रुपये गेले तरी चालतील, पण आपण एका महत्वाच्या निर्णयप्रक्रियेचे भागीदार आहोत या समाधनात जनतेला ठेवून मोबाइल कंपन्यांबरोबरच, पालिकेच्या तिजोरीतही भर घालता आली असती... फाटक हे प्रशासक असले, तरी राजकारणी नाहीत... इथे जनतेच्या समस्या सोडवताना लोक्प्रतिनिधीना किती `कष्ट' करावे लागतात... फाटकांना ते माहीत नाही असे नाही... तरीदेखील त्यांनी निर्णयाचे अधिकार जनतेला देण्याची `आयडिया' काढावी, म्हणजे, जनतेचे प्रश्न सोदविण्याच्या लोक्प्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे...
सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या वतीने, भुजबळांचे अभिनंदन....
No comments:
Post a Comment