"स्वाइन फ्लू'च्या सावटाखाली सुरू होणारे सणासुदीचे दिवस आणि महागाईबरोबरच भीषण दुष्काळाच्या सावटाखाली होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रात विचित्र तणावाचे वातावरण पसरले आहे. सामान्य जनता वेगवेगळ्या समस्यांमध्ये होरपळत असताना या समस्यांची झळ कमी करण्याची कसरत सरकार आणि निवडणुकांकडे डोळे लावलेल्या सर्वच राजकीय नेत्यांना करावी लागणार आहे. अपुऱ्या पावसामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटणार आहे.
राज्यात २००२-०३ मध्ये दुष्काळाची सावली गडद झाल्यानंतर दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीतून आर्थिक मदतीचा महापूर सुरू झाला होता. त्यासोबत "दुष्काळाचे राजकारण'ही सुरू झाले. सर्वसामान्यांसाठी संकट ठरणाऱ्या या परिस्थितीत राजकीय पटलावर मात्र चढाओढ सुरू झाली होती. यंदाही दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना पुन्हा तेच, दोन वर्षांपूर्वीचे चित्र दिसू लागले आहे. राज्यातील पाऊस आणि पीक परिस्थितीच्या संदर्भात मुख्य सचिवांनी केलेल्या सादरीकरणानंतर टंचाईग्रस्त तालुक्‍यांचे चित्र स्पष्ट व्हावयास हवे होते; परंतु, काही मातब्बर नेत्यांच्या तालुक्‍यांनाच "टंचाईग्रस्त' ठरविण्यात आल्याने "दुष्काळाच्या राजकारणा'चा नवा अंक रंगणार, हेही स्पष्ट झाले. दोन वर्षांपूर्वी, या नाट्याचा पहिला अंक राज्याने अनुभवला होता. तेव्हाही अगोदर जाहीर झालेल्या टंचाईग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून अनेक तालुके वगळल्याबद्दल गदारोळ झाला होता. यावरून विधिमंडळातील वातावरण तापल्यानंतर आपोआप टंचाईग्रस्त तालुक्‍यांची यादी वाढत गेली.
दोन वर्षांपूर्वीचे तेच चित्र गेल्या आठवड्यापासून पुन्हा दिसू लागले आहे. शासनाने अगोदर १५८ तालुके टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केले. नंतरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बहुधा नापसंतीचा सूर उमटताच या यादीत २९ तालुक्‍यांची भर पडली. काही बड्या नेत्यांच्या तालुक्‍यांचे "भाग्य उजळले.' नाशिक जिल्ह्यात फक्त येवला तालुकाच तेवढा कसा टंचाईग्रस्त ठरतो, सांगली जिल्ह्यात फक्त पलूस तालुक्‍यालाच टंचाईच्या झळा कशा बसतात, अशी अनाकलनीय कोडी या यादीतून उमटली. निवडणुकीच्या तोंडावर मदत आणि सवलतींची एक "खात्रीशीर' योजना टंचाईच्या निमित्ताने आकार घेणार, हेही स्पष्ट झाले. नंतर विदर्भातील नेत्यांनीही नाराजीचा सूर चढविला, तेव्हा अखेर तेथील काही तालुक्‍यांचाही या यादीत समावेश झाला.
दुष्काळामुळे, पिण्याचे पाणी, चारा आणि अन्नधान्य या सर्वच बाबी आगामी वर्षात समस्या म्हणून समोर ठाकणार आहेत. टंचाईच्या सावटाखाली असलेल्या प्रत्येक तालुक्‍यात आवश्‍यक त्या उपाययोजना झाल्याच पाहिजेत, यात दुमत नाही. मात्र, केवळ राजकीय हेतूने मदतीची मापे इकडून तिकडे झुकती ठेवण्याच्या कसरतींमुळे दुष्काळाची समस्या हाताळण्यामागील शासनाच्या गांभीर्याविषयी सामान्यांच्या मनात शंका पेरणारेच चित्र निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या मदत व पुनर्वसन खात्यामार्फत दुष्काळासारख्या समस्या हाताळल्या जातात. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००३-०४ मधील भीषण दुष्काळानंतर या खात्याने राज्यातील भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला. केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात मदत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. दुष्काळी परिस्थितीचा वेध घेऊन त्या दृष्टीने अगोदरच उपाययोजनांची आखणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याची तातडीची गरज या खात्याने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केली होती. त्या दुष्काळाने शिकविलेले धडे आजही कार्यवाहीची प्रतीक्षा करीत आहेत. पाणीसाठ्याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार पाणी आणि पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारला सल्ला देणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरजही त्या दुष्काळामुळे अधोरेखित झाली होती. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी सरकारची यंत्रणा आणि मनुष्यबळ पुरेसे नाही आणि माहितीचे स्रोतही अपुरे आहेत. त्यामुळे शेती व्यवस्थापन, चाऱ्याची आणि पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, टंचाईच्या काळात राबविल्या जाणाऱ्या रोजगार योजनांचा समन्वय साधणारी एकात्मिक यंत्रणा आवश्‍यक असल्याची जाणीवही या अहवालाने सरकारला करून दिली होती. आता पुन्हा तशीच परिस्थिती उदभवली आहे... म्हणजे, पुन्हा तसाच ‘सखोल’ अभ्यास केला जाईल, नवे अहवाल तयार होतील, आणि नव्या बासनात बांधून ‘फाईलबंद’ होतील...
ग्रामीण भागातील बहुसंख्य कुटुंबीय शेतीवरच गुजराण करीत असल्याने, असंख्य कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन दुष्काळात होरपळून जाणार आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन घटणार असल्याने, या कुटुंबांच्या उत्पन्नात थेट कपात होऊन त्यांच्या दैनंदिन गरजांना तीव्र फटका बसेल. शेतात पिकलेले धान्य विकून हाती येणारा पैसादेखील कमी होईल, अपुऱ्या उत्पन्नाशी रोजच्या जगण्याचा मेळ घालताना या कुटुंबांना काही अपरिहार्य तडजोडी स्वीकारणे भाग पडेल. टंचाई, दुष्काळ, महागाई किंवा मंदी अशा कोणत्याही परिस्थितीचा पहिला फटका कुटुंबातील महिला आणि बालकांना बसतो. या वर्षात दुष्काळाचे सावट तीव्र राहिले, तर साहजिकच त्याचा फटकाही महिला आणि बालकांना बसेल. हजारो कुटुंबांच्या डोक्‍यावर कायमचे छप्परही नाही, हजारो बालकांनी शाळादेखील पाहिलेली नाही. ग्रामीण महिलांमध्ये ऍनिमियासारखे आजार आहेत. पोषक अन्नाच्या अभावामुळे मराठवाड्यासारख्या भागात, वयाबरोबर स्वाभाविकपणे वाढणारी उंची खुंटल्याचेही काही वर्षांपूर्वीच्या सरकारी पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गरीब कुटुंबांना दुष्काळाचे चटके तीव्रपणे बसतील, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना आखण्याची गरज आहे.
कारण, निवडणुका होऊन गेल्या तरी हे चटके आणि त्याच्या झळा बसतच राहणार आहेत...
राज्यात २००२-०३ मध्ये दुष्काळाची सावली गडद झाल्यानंतर दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीतून आर्थिक मदतीचा महापूर सुरू झाला होता. त्यासोबत "दुष्काळाचे राजकारण'ही सुरू झाले. सर्वसामान्यांसाठी संकट ठरणाऱ्या या परिस्थितीत राजकीय पटलावर मात्र चढाओढ सुरू झाली होती. यंदाही दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना पुन्हा तेच, दोन वर्षांपूर्वीचे चित्र दिसू लागले आहे. राज्यातील पाऊस आणि पीक परिस्थितीच्या संदर्भात मुख्य सचिवांनी केलेल्या सादरीकरणानंतर टंचाईग्रस्त तालुक्‍यांचे चित्र स्पष्ट व्हावयास हवे होते; परंतु, काही मातब्बर नेत्यांच्या तालुक्‍यांनाच "टंचाईग्रस्त' ठरविण्यात आल्याने "दुष्काळाच्या राजकारणा'चा नवा अंक रंगणार, हेही स्पष्ट झाले. दोन वर्षांपूर्वी, या नाट्याचा पहिला अंक राज्याने अनुभवला होता. तेव्हाही अगोदर जाहीर झालेल्या टंचाईग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून अनेक तालुके वगळल्याबद्दल गदारोळ झाला होता. यावरून विधिमंडळातील वातावरण तापल्यानंतर आपोआप टंचाईग्रस्त तालुक्‍यांची यादी वाढत गेली.
दोन वर्षांपूर्वीचे तेच चित्र गेल्या आठवड्यापासून पुन्हा दिसू लागले आहे. शासनाने अगोदर १५८ तालुके टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केले. नंतरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बहुधा नापसंतीचा सूर उमटताच या यादीत २९ तालुक्‍यांची भर पडली. काही बड्या नेत्यांच्या तालुक्‍यांचे "भाग्य उजळले.' नाशिक जिल्ह्यात फक्त येवला तालुकाच तेवढा कसा टंचाईग्रस्त ठरतो, सांगली जिल्ह्यात फक्त पलूस तालुक्‍यालाच टंचाईच्या झळा कशा बसतात, अशी अनाकलनीय कोडी या यादीतून उमटली. निवडणुकीच्या तोंडावर मदत आणि सवलतींची एक "खात्रीशीर' योजना टंचाईच्या निमित्ताने आकार घेणार, हेही स्पष्ट झाले. नंतर विदर्भातील नेत्यांनीही नाराजीचा सूर चढविला, तेव्हा अखेर तेथील काही तालुक्‍यांचाही या यादीत समावेश झाला.
दुष्काळामुळे, पिण्याचे पाणी, चारा आणि अन्नधान्य या सर्वच बाबी आगामी वर्षात समस्या म्हणून समोर ठाकणार आहेत. टंचाईच्या सावटाखाली असलेल्या प्रत्येक तालुक्‍यात आवश्‍यक त्या उपाययोजना झाल्याच पाहिजेत, यात दुमत नाही. मात्र, केवळ राजकीय हेतूने मदतीची मापे इकडून तिकडे झुकती ठेवण्याच्या कसरतींमुळे दुष्काळाची समस्या हाताळण्यामागील शासनाच्या गांभीर्याविषयी सामान्यांच्या मनात शंका पेरणारेच चित्र निर्माण झाले आहे.
शासनाच्या मदत व पुनर्वसन खात्यामार्फत दुष्काळासारख्या समस्या हाताळल्या जातात. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००३-०४ मधील भीषण दुष्काळानंतर या खात्याने राज्यातील भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केला. केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात मदत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. दुष्काळी परिस्थितीचा वेध घेऊन त्या दृष्टीने अगोदरच उपाययोजनांची आखणी करणारी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याची तातडीची गरज या खात्याने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केली होती. त्या दुष्काळाने शिकविलेले धडे आजही कार्यवाहीची प्रतीक्षा करीत आहेत. पाणीसाठ्याचा अंदाज घेऊन त्यानुसार पाणी आणि पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारला सल्ला देणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरजही त्या दुष्काळामुळे अधोरेखित झाली होती. दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी सरकारची यंत्रणा आणि मनुष्यबळ पुरेसे नाही आणि माहितीचे स्रोतही अपुरे आहेत. त्यामुळे शेती व्यवस्थापन, चाऱ्याची आणि पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, टंचाईच्या काळात राबविल्या जाणाऱ्या रोजगार योजनांचा समन्वय साधणारी एकात्मिक यंत्रणा आवश्‍यक असल्याची जाणीवही या अहवालाने सरकारला करून दिली होती. आता पुन्हा तशीच परिस्थिती उदभवली आहे... म्हणजे, पुन्हा तसाच ‘सखोल’ अभ्यास केला जाईल, नवे अहवाल तयार होतील, आणि नव्या बासनात बांधून ‘फाईलबंद’ होतील...
ग्रामीण भागातील बहुसंख्य कुटुंबीय शेतीवरच गुजराण करीत असल्याने, असंख्य कुटुंबांचे दैनंदिन जीवन दुष्काळात होरपळून जाणार आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन घटणार असल्याने, या कुटुंबांच्या उत्पन्नात थेट कपात होऊन त्यांच्या दैनंदिन गरजांना तीव्र फटका बसेल. शेतात पिकलेले धान्य विकून हाती येणारा पैसादेखील कमी होईल, अपुऱ्या उत्पन्नाशी रोजच्या जगण्याचा मेळ घालताना या कुटुंबांना काही अपरिहार्य तडजोडी स्वीकारणे भाग पडेल. टंचाई, दुष्काळ, महागाई किंवा मंदी अशा कोणत्याही परिस्थितीचा पहिला फटका कुटुंबातील महिला आणि बालकांना बसतो. या वर्षात दुष्काळाचे सावट तीव्र राहिले, तर साहजिकच त्याचा फटकाही महिला आणि बालकांना बसेल. हजारो कुटुंबांच्या डोक्‍यावर कायमचे छप्परही नाही, हजारो बालकांनी शाळादेखील पाहिलेली नाही. ग्रामीण महिलांमध्ये ऍनिमियासारखे आजार आहेत. पोषक अन्नाच्या अभावामुळे मराठवाड्यासारख्या भागात, वयाबरोबर स्वाभाविकपणे वाढणारी उंची खुंटल्याचेही काही वर्षांपूर्वीच्या सरकारी पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गरीब कुटुंबांना दुष्काळाचे चटके तीव्रपणे बसतील, हे लक्षात घेऊन उपाययोजना आखण्याची गरज आहे.
कारण, निवडणुका होऊन गेल्या तरी हे चटके आणि त्याच्या झळा बसतच राहणार आहेत...
No comments:
Post a Comment