तिजोरीच्या पोषणा’ची नशा!

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तीनच गोष्टी जगण्यासाठी आवश्यक असतात हा समज जुना होऊनही आता जमाना लोटला. मोबाईल, इंटरनेट आदी गरजांची मूलभूत गरजांमध्ये भर पडली त्यालाही आता दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. जीवनावश्यक नाहीत अशा वस्तू शोधणेही कठीण होईल अशी परिस्थिती आता विकासाच्या वेगाने उदयास येत आहे. एके काळी, दारूबंदीच्या प्रचारासाठी गावोगावी मोहिमा सुरू व्हायच्या. दारू हा सामाजिक प्रतिष्ठेचा नव्हे, तर तिरस्काराचा विषय होता. त्या काळी, गावोगावीच्या रिकाम्या भिंतींवर, ‘दारूचा पाश, करी संसाराचा विनाश’, ‘दारूची नशा, करी जीवनाची दुर्दशा’ वगैरे घोषणा रंगविलेल्या दिसत. कालांतराने, ती अक्षरे पुसली गेली आणि गावागावात दारूची दुकाने, देशी बार, दिसू लागले. यातून सरकारच्या तिजोरीस सर्वाधिक महसूल मिळतो, हे सिद्ध झाल्यावर, दारूविक्रीस प्रोत्साहन मिळेल असेच वातावरण तयार केले जाऊ लागले. वर्षारंभ, वर्षअखेर, गटारी, शिमगा, किंवा कोजागिरी असे सण साजरे करण्यासाठी दारू हा अपरिहार्य घटक बनला. दारूने घरादारांची, संसारांची, आयुष्याची दुर्दशा होऊ लागली, तरी सरकारी तिजोरीला मात्र, दारूमुळे बाळसे चढू लागले. संसाराची दुर्दशा करणारी ती दारू आपोआप प्रतिष्ठित झाली. दारूचे वेगवेगळे ब्रँड मिरविणाऱ्या बाटल्यांना शो केसमध्ये मानाची जागा मिळू लागली, आणि दारूने दैनंदिन जीवनावर पुरता कब्जाही मिळविला, दारूच्या रंजक कहाण्यांना वर्तमानपत्रे, मासिकांमध्येही प्रतिष्ठेची जागा मिळू लागली.

दारू पिण्याच्या प्रथेस प्रतिष्ठितांच्या जगात मान मिळू लागल्यावर, दारू पिणाऱ्यांमध्येही सामाजिक स्तर तयार झाले. पहिल्या वर्गातील लोकांना ‘मद्यशौकिन’ म्हणून गणले जाऊ लागले, तर दुसऱ्या वर्गातील लोकांची ‘तळीराम’, ‘दारुडे’, ‘बेवडे’ अशा शेलक्या शब्दांत संभावना सुरू झाली. उंची मद्य पिणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत असली, देशी-विदेशी बनावटीच्या उंची मद्याच्या खपाचे आकडे कोटींच्या घरात पोहोचू लागले असले, तरी तळागाळातला, देशी दारू रिचविणाऱ्यांचा वर्ग या देशात त्याहूनही मोठा आहे. दिवसभर श्रम करूनही समाधानापासून पारखेच राहणाऱ्या कष्टकऱ्यांना स्वस्तातला उपाय म्हणून सरकारी मान्यतेचा, ‘देशी दारू’ नावाचा नवा प्रकार उदयास आला. देशी दारू पिणाऱ्या वर्गाची आर्थिक क्षमता फार नसली, तरी दारू सेवनाच्या एकंदर दैनंदिन प्रमाणात या वर्गाकडून मिळणारा महसूल सर्वाधिक आहे, असे दिसते.

देशावर आर्थिक मंदीचे सावट दाटल्यापासून उद्योग संकटात सापडले आहेत. बेरोजगारीची समस्या तीव्र होत आहे. अनेक क्षेत्रांना मंदीचा फटका बसला आहे. पण अशा परिस्थितीतही, दारूविक्रीचा आलेख मात्र, वाढतच आहे. २०१८-१९ या वर्षात दारूची विक्री त्याआधीच्या वर्षाहून दहा टक्क्यांनी वाढल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून दिसते. गरीब, कष्टकरी समाजाच्या खिशास परवडणाऱ्या देशी दारूचा खपही आधीच्या वर्षीपेक्षा चार टक्क्यांनी वाढला. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी, २००० साली, राज्यातील देशी दारूचा खप सुमारे १४ लाख लिटर होता. २०१९ मध्ये देशी दारूचा खप, सर्वाधिक म्हणजे, २७ लाख १३ हजार लिटर एवढा झाला असावा, असे सागितले जाते. (लोकसभा, विधानसभा व विविध निवडणुकांमुळे ड्राय डेज वाढल्यामुळे हा खप कमीच होता, अशी चर्चा आहे.) देशी दारू पिणारा वर्ग मुख्यत्वे रोजच्या कमाईवर घर चालविणारा असल्याने, त्या कमाईतीलच मोठा हिस्सा दारू सेवनावर खर्च होऊ लागला. गरीब कुटुंबांतील उत्पन्नास असे अनावश्यक फाटे फुटू लागले, की त्याची सर्वात मोठी झळ पहिल्यांदा त्या कुटुंबांतील महिलांना आणि मुलांना बसते. कमावत्यांच्या हाती येणारा पैसा दारूवर उधळला जाऊ लागल्याने, मुले आणि महिलांवर उपासमार व कुपोषणाचे सावट पसरले. महिलांमध्ये अँनिमियासारखे आजार बळावत चालले, आणि श्रमजीवी कुटुंबाच्या पुढच्या पिढ्यांची वाताहत सुरू झाली. वर्षागणिक वाढणाऱ्या दारूच्या किंमतीमुळे कमावत्या हातातील पैसा पुरेनासा झाला आणि कुटुंबांतील कलह वाढू लागले. श्रमिकांच्या घरात अशांतता माजली, की सामाजिक संस्कृतीचा समतोल पुरता बिघडतो. सरकारी तिजोरीत महसुलाच्या रूपाने मोठी भर घालणाऱ्या दारूमुळे श्रमिक, गरीबांच्या घराचे खिसे फाटके होऊ लागले, आणि असंख्य घरांवर उपासमारीची वेळ आली. दारूमुळे संसाराची वाताहत होते, ही पूर्वी भिंतींवर लिहिलेली वाक्ये पुसली गेली असली, तरी ते वास्तव मात्र, दिवसागणिक गडद होत चालले आहे.

आता करोनाच्या संकटकाळात दारूची विक्री बंद झाल्यापासून दारू हा मुद्दा पुन्हापुन्हा चर्चेस येऊ लागला आहे. ‘मद्यशौकिनां’पासून ‘बेवड्यां’पर्यत अनेकजण दारूअभावी अस्वस्थ होऊ लागले असून, दारूविना जगणे असह्य होईल की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. दारूसाठी तळमळणारे जीव दारूकरिता कोणतेही धाडस करतील अशी परिस्थिती आसपास दिसूही लागली आहे. त्यामुळे, करोना संकटात दारूविक्री सुरू करावी का यावर सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. अशीच मागणी काही आठवड्यांपूर्वी महाराष्ट्रात अभिनेते ऋषी कपूर यांनी केली, तेव्हा त्यांची खिल्ली उडविली गेली होती. मात्र, महसुलाचे स्रोत आटू लागल्याचे कारण गंभीर होताच, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतून जे उपाय सुचविले जाऊ लागले, त्यामध्ये मद्यविक्रीस मंजुरी देण्याचा सूर अधिक जोमदार झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे बंधू आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तर थेट पत्र लिहूनच मद्यविक्री सुरू करून महसुलवाढीस चालना देण्याचा उपाय सुचविला. मद्यविक्री सुरू केल्यास तिजोरीच्या पोषणाची समस्या सुटेल, असे त्यांना वाटते. मात्र, करोनाकाळी मद्यविक्री सुरू केल्यास, गरीब, कष्टकरी समाजाचे काय हाल होतील, त्याचे सामाजिक परिणाम काय होतील, याचा विचार करून त्याच्या उपाययोजनांची आधी तयारी करावी लागेल.

करोनाच्या काळातील टाळेबंदीमुळे अनेकांचे उत्पन्नाचे स्रोत संपूर्णपणे बंद झाले आहेत. हातावर पोट असलेल्या श्रमिक वर्गास याचा सर्वाधिक फटका बसला असून, रोजची भूक भागविण्याचे संकट त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. हाताला काम नसल्याने पैसा नाही, आणि पैसा नसल्याने कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आलेली असताना दारू विक्री पुन्हा खुली केल्यास या वर्गातील दारूच्या आहारी गेलेल्यांची हाताशी असलेली तुटपुंजी पुंजीदेखील दारूच्या नशेत वाहून जाईल, आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या जगण्यापुढे नवे संकट उभे राहील, अशीच शक्यता अधिक आहे. शिवाय, अगोदरच नैराश्याने ग्रासलेल्या कुटुंबांत नवे कलह माजण्याचीही भीती व्यक्त केली जाते. दारूविना जगणे असह्य झाल्यावर मानसिक अवस्था काय होते, याची लहानमोठी उदाहरणे आता दिसू लागली आहेत. हाती पैसा नसलेल्या दारूबाजांमुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचे संकट उग्र होऊ शकते. आहे रे आणि नाही रे वर्गातील संघर्ष अशा संकटकाळात तीव्र होत असल्याची जगभरातील अनेक उदाहरणे समोर येऊ लागली असून, नाही रे वर्गाकडून आहे रे वर्गाकडील हिसकावून घेण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागेल अशा भयापोटी असुरक्षिततेची भावना व्यक्त होऊ लागली आहे. दारूच्या आहारी गेलेल्या व व्यसनावर नियंत्रण ठेवू न शकणाऱ्यांची मानसिक अवस्था अशा काही थरास गेली, तर कोणत्या अनावस्थांना तोंड द्यावे लागेल, याचाही विचार आवश्यक आहे. 

दारूविक्री खुली करताना केवळ सोशल डिन्स्टन्सिंगचा नियम पाळण्याची अट पुरेशी नाही. त्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या सामाजिक समस्यांचाही विचार करणे गरजेचे राहणार आहे. कारण, केवळ उंची मद्यपान करणाऱ्यांपुरता हा निर्णय मर्यादित राहणार नाही. अगोदरच, दारुमुळे ज्यांची आयुष्ये दुर्दशेच्या उंबरठ्यावर आहेत, त्या तळीरामांही दारू पिण्याची मुभा द्यावी लागेल. टाळेबंदीमुळे बेरोजगार झालेल्या ‘तळीरामांच्या स्तरावरील’लोकांना रोजगाराची व्यवस्था पुन्हा निर्माण होत नाही, तोवर दारूविक्रीस परवानगी देण्याचे निर्णय घेणे म्हणजे संकटात भर घालण्यासारखे होईल. कारण प्रश्न केवळ महसूलवाढीचा नाही, तर सामाजिक सुरक्षिततेचा, कायदा सुव्यवस्थेचा आणि अगोदरच विस्कटलेल्या संसारांच्या भविष्याचाही हा प्रश्न आहे.