नया है वह!

करोनाचे संकट अभूतपूर्व आहे. आजवरच्या पठडीबाज आपत्ती व्यवस्थापन धोरणानुसार आखणी करून यावर मात करणे शक्य नाही. त्यासाठी बदलत्या परिस्थितीनुसार धोरणे बदलावी लागतात. काल घेतलेला एखादा निर्णय एखाद्या ठिकाणी अधिक कठोर करावा लागतो, एखाद्या ठिकाणी शिथील करावा लागतो, तर एखाद्या ठिकाणी रद्द करावा लागतो. अशा वेळी स्थानिक परिस्थिती व कार्यवाही करणाऱ्या यंत्रणांच्या आकलनशक्तीनुसार कमीजास्त बदल होतात. त्याला धरसोड वृत्ती वगैरे म्हणणाऱ्याचा शोध लागलाच, तर सरकारने ताबडतोब त्याला ताब्यात घेऊन स्थायी स्वरूपाची निर्दोष आपत्ती निवारण योजना त्याच्याकडून आखून घ्यावी व त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही -अधिकार नव्हे, जबाबदारी!- त्याच्यावरच सोपवावी.
आपणा सर्वांना एव्हाना हे माहीत झाले आहेच. की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पक्षसंघटना चालविण्याचा एकहाती अनुभव असला तरी प्रशासनाचा काहीही अनुभव नाही. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांची ‘नया है वह’ अवस्था नेमकी जोखली असून, सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करावयाची किंवा नाही याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र स्थानिक प्रशासनाकडे सुपूर्द केल्याने स्थानिक पातळीवर स्थानिक यंत्रणा हेच त्या त्या ठिकाणी सरकार म्हणून काम पाहात आहे. शिवाय, सरकारी निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे निर्णय घेण्याबाबतचे अधिकार सर्वांनाच समान रीतीने दिले असल्याने प्रशासनातील समानतेचा एक वेगळा प्रयत्न सरकार करू पाहात आहे. म्हणजे, समजा, एखादा निर्णय लागू करावयाचा असे समजून महसूल विभागाने तसा फतवा काढला तर पोलीसांना म्हणजे गृहखात्यास तो अयोग्य वाटून स्थानिक पातळीवर तो रद्द करण्याचे अधिकार वापरावेसे त्यांना वाटू लागते. आता यामध्ये पक्षीय राजकारण वगैरे असल्याचा वास विरोधकाना आलाच, तर ते राजकारण करताहेत हे नक्की समजावे. कारण, महसूल खाते काॅंगिरेसकडे तर गृह खाते राष्ट्रवादीकडे असल्याने शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले अंमलबजावणीचे अधिकार आपण गमावतां नयेत असे दोघांनाही वाटत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होऊ शकतो. मात्र, अशा कठीण काळात आम्ही राजकारण करणार नाही असे कालच विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या व्हिडिओ काॅन्फरन्समधे सांगितले असल्याने बहुधा विरोधक तसे बोलण्याची शक्यता कमी आहे. कालच्या बैठकीस व्हिडिओ काॅन्फरन्स असे का म्हणायचे असा प्रश्नही काहींच्या मनात येऊ शकतो. तर त्याचे रोखठोक उत्तर असे, की विरोधक जरी जातीने मंत्रालयातच हजर झाले असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी स्वत:च्या घरातूनच व्हिडिओ संवाद साधला होता. पण तो मुद्दा महत्वाचा नाही. मुख्यमंत्री राज्यातील करोनास्थितीचा आढावा सातत्याने घरूनच घेत असताना, प्रशासकीय यंत्रणांनी दिलेली माहिती व बातम्या, टीव्ही चॅनेल वगैरे हेच त्यांचे माहितीचे स्रोत असल्याने, प्रशासकीय यंत्रणा जी माहिती देणार त्याचाच प्रभाव त्यांच्या निर्णयावर होणार हे सहाजिकच आहे. त्यामुळे, प्रशासनातील ढिसाळपणा किंवा बेबंदशाही वगैरे असेलच, तर त्याचे खापरमुख्यमंत्र्यांवर फोडता येणार नाही. संकटाचे गांभीर्य प्रशासनाने अधिक ओळखले पाहिजे. घरातून माहिती घेऊन त्यानुसार घरात राहूनच त्यावर निर्णय घेण्याची वेळ येते तेव्हा कितीही प्रशासनकुशल नेत्याच्या निर्णयक्षमतेवर मर्यादा येऊ शकतात.
म्हणून, महाराष्ट्रात तरोनास्थिती हाताळण्यात अपयश येत असल्याची जर कोणाची भावना असेलच, तर त्याचे खापर मुख्यमंत्र्यांवर किंवा शासनावर नव्हे, प्रशासनावरच फोडावे लागेल. पण ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, याचे भान ठेवावेच लागेल.
विरोधकांनी काल तसा शब्द मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे, हे त्यांच्या तंबूतील सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवे !!